वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को लोकसभा में बजट 2024 पेश किया। उनके इस बजट का फोकस गरीब, महंगाई, युवा और अन्नदाता पर है। बैंगनी किनारे वाली क्रीम रंग की साड़ी पहनकर सदन में पहुंचीं वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार पर भरोसा जताने और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का जनादेश देने के लिए देश की जनता को धन्यवाद दिया। सीतारमण ने कहा कि बजट में रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
उन्होंने कहा कि जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी नीतिगत अनिश्चितता की चपेट में है… ऐसे में भारत की आर्थिक वृद्धि जारी है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है और चार प्रतिशत की ओर बढ़ रही है। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने बजट पेश होने से पहले कहा कि वो उम्मीद कर रही हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से कुछ राहत दिलाएंगी और सरकार प्रधानमंत्री के ‘मन की बात’ नहीं बल्कि ‘जन की बात’ करेगी।
वित्त मंत्री ने बजट के दौरान नौकरीपेशा लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार रुपये से बढ़ाकर कर 75 हजार रुपये कर दी। नजर डालिए नए इनकम टैक्स स्लैब पर
आय इनकम टैक्स रेट
0-3 लाख रुपये जीरो टैक्स
3-7 लाख रुपये 5%
7-10 लाख रुपये 10%
10-12 लाख रुपये 15%
12-15 लाख रुपये 20%
15 लाख रुपये से अधिक 30%
ममता ने बजट को राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण और गरीब विरोधी बताया
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को पेश केंद्रीय बजट को “गरीब विरोधी और राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण’’ करार दिया और केंद्र सरकार पर राज्य के हितों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। बनर्जी ने इस बात पर निराशा जताई कि बजट आम जनता के कल्याण को प्राथमिकता देने के बजाय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगियों को खुश करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार राज्य की मांगों की अनदेखी करती रही तो बंगाल के लोग इसका विरोध करेंगे।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कहा
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कहा कि मंगलवार को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट में हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है और उसे कुछ भी नहीं मिला है। हालांकि, राज्य में मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बजट की सराहना की है।
सुक्खू ने एक बयान में कहा कि बजट में भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगी दलों को पुरस्कृत किया गया है, लेकिन पिछले साल की मानसून आपदा के लिए विशेष पैकेज के हिमाचल के वैध दावे का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
उन्होंने कहा, “जीएसटी मुआवजे की समाप्ति ने हिमाचल प्रदेश को एक अनिश्चित वित्तीय स्थिति में डाल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप वार्षिक घाटा हो रहा है, जिसे राज्य वहन नहीं कर सकता। इस नुकसान को कम करने और हमारे राज्य की राजकोषीय स्थिरता का समर्थन करने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश के अनुरूप एक विशेष वित्तीय पैकेज की तत्काल आवश्यकता थी।”
वित्त मंत्री के 83 मिनट के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कम से कम 71 बार मेजें थपथपाकर बजटीय घोषणाओं का स्वागत किया।
वित्त मंत्री के 83 मिनट के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कम से कम 71 बार मेजें थपथपाकर बजटीय घोषणाओं का स्वागत किया। सीतारमण ने जब बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बड़ी घोषणाओं की जानकारी सदन में दी तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा किया। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड (जदयू) और आंध्र प्रदेश में सत्तासीन तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) भाजपा नीत राजग के प्रमुख सहयोगी दल हैं। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने ‘सरकार को बचाने वाला बजट’ और ‘सरकार बचाओ, कुर्सी बचाओ बजट’ के नारे लगाए। तमिलनाडु और केरल के विपक्षी सदस्यों ने भारी बारिश से प्रभावित दोनों दक्षिणी राज्यों के लिए राहत और पुनर्वास की मांग उठाई।
डॉ. एस. मधुप ने स्वास्थ्य को लेकर केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद
डॉ. एस. मधुप ने कैंसर की तीन और दवाओं को आयात शुल्क से छूट दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले का मंगलवार को स्वागत किया लेकिन साथ ही स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च बढ़ाकर सकल घरेल उत्पाद (जीडीपी) का 2.5 प्रतिशत करने की काफी समय से लंबित मांग इस साल के बजट में भी पूरी नहीं होने पर निराशा जताई। केंद्र सरकार ने ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन (स्तन कैंसर या गैस्ट्रोएसोफेगल एडेनोकार्सिनोमा के लिए), ओसिमर्टिनिब (विशिष्ट उत्परिवर्तन वाले फेफड़ों के कैंसर के लिए) और डुरवालुमैब (फेफड़ों और पित्त नली के कैंसर के लिए)के आयात पर सीमा शुल्क से छूट देने का बजट में प्रस्ताव किया है।
आंध्र प्रदेश के लिए विशेष श्रेणी
आंध्र प्रदेश के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे की बढ़ती मांग के बीच, मंगलवार को केंद्रीय बजट में राज्य को उल्लेखनीय आवंटन देने का वादा किया गया, जिसमें राजधानी अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। आम बजट पेश होने से पहले, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राष्ट्रीय राजधानी का दो बार दौरा किया था, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उनके समक्ष विभिन्न अनुरोध प्रस्तुत किए।
अमरावती के लिए 15,000 करोड़ रुपये के अलावा, बजट में अन्य वादे जैसे पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए वित्तीय सहायता और पिछड़े जिलों के पैकेज आदि शामिल हैं, जिनका जिक्र आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में किया गया है। नायडू ने विधानसभा में बहस के दौरान कहा, ‘‘आज केंद्र ने बजट में 15,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का वादा किया है। उम्मीद है कि फिर से अच्छे दिन आएंगे। अगर अमरावती का काम पूरा हो जाता, तो राज्य के पास 2 से 3 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति होती।’’
नीतीश कुमार की पार्टी ने बजट को किया स्वागत
केसी त्यागी ने कहा कि बजट में बिहार के खेल संबंधी बुनियादी ढांचे को विकसित करने और बहु-पक्षीय संस्थानों से ऋण के लिए राज्य सरकार के अनुरोध में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया है।